काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले विद्युतीय शवदाह मेसिन खरिद गर्दा राज्यलाई हानि–नोक्सानी पुर्याएको आरोपमा दायर मुद्दामा विशेष अदालतले थप प्रमाण संकलन र प्राविधिक परीक्षण गर्न आदेश दिएको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्य न्यायाधीश हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले बुधबार पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा सदस्य सचिव डा मिलनकुमार थापासमेत प्रतिवादी रहेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा बोलपत्र संशोधनदेखि मेसिनको अवस्था र भुक्तानी विवरणसम्मका कागजात झिकाउन निर्देशन दिएको हो ।
अदालतले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले विद्युतीय शवदाह मेसिन खरिदका लागि २०८० असार ५ गते गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सार्वजनिक सूचनापछि, सूचना म्यादभित्रै बोलपत्रका सर्त संशोधन गर्ने गरी २०८० असार ३१ गते कोषका कार्यकारी निर्देशकबाट भएको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउन आदेश दिएको छ ।
यसैगरी, अदालतले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट खरिद प्रक्रिया स्थगन गर्ने भनी २०८० भदौ ५ गते राज्यमन्त्रीस्तरबाट भएको निर्णय, सोही खरिद प्रक्रिया स्थगन नगरी निरन्तरता दिनु पर्ने भनी २०८० भदौ १३ गते मन्त्रीस्तरबाट भएको निर्णयका प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
अदालतको आदेशअनुसार म्याप इन्टरप्रेनर्स प्रालिसँग २०८० असोज २३ गते चारवटा विद्युतीय शवदाह मेसिन आपूर्ति गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौताअनुसार दुई मेसिन आपूर्ति भई जडान भइसके पनि बाँकी दुई मेसिन हालसम्म आपूर्ति नभएको अदालतले उल्लेख गरेको छ ।
अदालतले बाँकी मेसिनको आपूर्ति र जडान कुन चरणमा पुगेको हो भन्ने स्पष्ट विवरण, साथै १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रुपैयाँ ३१ पैसाको कुल सम्झौता रकममध्ये हालसम्म कति रकम भुक्तानी भएको हो भन्ने मिति र रकमसहितको विस्तृत विवरण पेश गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई आदेश दिएको छ ।
अदालतले जडान भइसकेका दुई शवदाह मेसिनको अवस्था मूल्याङ्कन गर्न अदालतले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् अन्तर्गतका यसअघि खरिद प्रक्रियामा संलग्न नभएका तीनजना स्वतन्त्र प्राविधिकविज्ञ मार्फत मेसिन सञ्चालन अवस्थामा छन् वा छैनन्, मर्मत सम्भार आवश्यक छ कि छैन, जडान गर्दाको अवस्था र हालको अवस्थामा कुनै प्राविधिक अन्तर देखिन्छ कि देखिँदैन भन्ने विषयमा स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको छ ।प्रतिवेदन पेश गर्ने विज्ञलाई पछि विशेषज्ञ साक्षीका लागि अदालतमा उपस्थित गराइनेछ ।
अदालतले मुद्दा लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै अदालतले सबै आदेश यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरी नियमानुसार पेश गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
